– कैबिनेट मंत्री काश्यप ने भोपाल में किया CM डॉ. यादव से आग्रह
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। इंदौर की हुकुमचंद मिल की तरह रतलाम (Ratlam) की सज्जन मिल के 2900 मजदूरों की तीस वर्षों से बकाया मजदूरी एवं अन्य देनदारियों का भुगतान मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल और अधोसंरचना विकास मंडल के माध्यम से कराया जाए। मुद्दे पर पत्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, चेतन्य काश्यप ने मुख्यमंत्री (CM) डॉ. मोहन यादव को सौंप आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री (CM) डॉ. यादव ने भी काश्यप को आश्वस्त किया कि वे रतलाम (Ratlam) सज्जन मिल की बकाया देनदारियों का भुगतान कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री (CM) डॉ. यादव ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित भी किया। मंत्री काश्यप ने कैबिनेट की बैठक के बाद सोमवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री (CM) से भेंट की और उन्हें आग्रह पत्र सौंपा। इस पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री (CM) द्वारा हुकुमचंद मिल की देनदारी संबंधी समस्याओं का निराकरण करने की सराहना की और उनकी इस पहल को मजदूरों के हित में ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री (CM) को बताया कि रतलाम (Ratlam) सज्जन मिल 1992 से बंद पड़ी है। मिल पुर्नउत्थान करने के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रयास किए गए परन्तु सफलता नहीं मिली। रतलाम (Ratlam) सज्जन मिल कंपनी परिसमापन के अन्तर्गत होकर हाईकोर्ट मध्यप्रदेश में आगामी कार्रवाई हेतु विचाराधीन है। मंत्री काश्यप के अनुसार रतलाम (Ratlam)सज्जन मिल की जमीन शहर के बीचों-बीच होने से उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। हुकुमचंद मिल की योजना के अनुसार ही हाईकोर्ट के माध्यम से इस भूमि पर इन्दौर जैसा प्रकल्प लाकर मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल और अधोसंरचना विकास मंडल के माध्यम से रतलाम (Ratlam) सज्जन मिल मजदूरों, बैंकों एवं अन्य देयताओं का भुगतान कराया जा सकता है।
