रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। रतलाम (Ratlam) में शुक्रवार को यूजीसी (UGC) कानून लागू करने की मांग और कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे के विरोध में एससी, एसटी, ओबीसी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। दोपहर करीब 2 बजे अंबेडकर सर्किल से शुरू हुई इस रैली में बारिश के चलते अपेक्षाकृत कम लोग शामिल हो सके।
प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपना था। Ratlam में रैली अंबेडकर सर्किल से आगे बढ़ी, लेकिन कोर्ट चौराहे के पास पहले से तैनात पुलिस बल ने बैरिकेड लगाकर जुलूस को रोक दिया। रैली में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में यूजीसी (UGC) कानून लागू करने और स्टे हटाने की मांग से जुड़े नारे लिखी तख्तियां और झंडे थे।
विधायक डोडियार ने कहा कि वे यूजीसी (UGC) कानून के समर्थन में मार्च निकाल रहे थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं ज्ञापन लेने पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं खुद आंदोलन से विधायक बना हूं। रोक-टोक होती रहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आगे भी अन्य मुद्दों पर रतलाम (Ratlam) कलेक्ट्रेट तक जरूर जाएंगे।
बैरिकेडिंग का विरोध, भेदभाव का आरोप
रैली में शामिल लोगों ने बैरिकेडिंग का विरोध करते हुए कहा कि वे शांतिपूर्ण ढंग से Ratlam कलेक्ट्रेट जाकर अपनी बात रखना चाहते थे। उनका आरोप था कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि अन्य संगठनों को कलेक्ट्रेट तक जाने की अनुमति दी जाती है, जबकि उन्हें रोका जा रहा है।
सख्ती के बीच अधिकारियों ने लिया ज्ञापन
स्थिति को देखते हुए Ratlam शहर एसडीएम आर्ची हरित, ग्रामीण एसडीएम विवेक सोनकर, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया और तहसीलदार ऋषभ ठाकुर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से वहीं ज्ञापन सौंपने का आग्रह किया। शुरुआत में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट जाने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के बीच अंततः कोर्ट चौराहे पर ही अधिकारियों को ज्ञापन सौंप दिया गया।
विधायक ने स्टे हटाने की मांग दोहराई
सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने वंदेमातरम् NEWS से चर्चा में यूजीसी (UGC) कानून को जल्द लागू करने और कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को हटाने की मांग दोहराई। उनका कहना था कि यह कानून लागू होने से समाज के वंचित वर्गों को लाभ मिलेगा, इसलिए सरकार को इस दिशा में शीघ्र कदम उठाना चाहिए।
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