रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की सैलाना (Sailana) नगर परिषद के कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ पार्टी की वर्तमान और एक पूर्व पार्षद द्वारा खोले मोर्चे से अब सैलाना की राजनीति काफी गरमा चुकी है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के गृहनगर की परिषद से खड़े हुए बवंडर के बीच हाईकोर्ट ने सैलाना परिषद अध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के नगर परिषद अध्यक्ष चेतन्य शुक्ला के वित्तीय अधिकार बरकरार रहेंगे। अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार छीनने की मांग के पीछे कौन था षड्यंत्रकारी कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। 

गौरतलब है कि सैलाना (Sailana) नगर परिषद अध्यक्ष चेतन्य शुक्ला ने भी हाईकोर्ट एडवोकेट पियुष माथुर और ऋषि तिवारी के मार्फत अपील की थी। मामले में कोर्ट में बहस हुई। इसमें बताया गया कि पार्षद का चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है, जबकि अध्यक्ष का प्रशासन करवाता है। ऐसे में गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस तर्क के चलते हाईकोर्ट ने मामले को संवेदनशील मानते हुए सामने वाले पक्ष को सुने बिना नगर परिषद अध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाने से मना कर दिया।

कांग्रेस पार्टी के अनुशासन पर सवाल

चौंकाने वाली बात यह है कि पार्टी अनुशासन के खिलाफ कांग्रेस की ही पार्षद सलोनी प्रशांत मांडोत और पूर्व पार्षद जितेंद्र सिंह राठौड़ ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। इसमें जावरा नगर पालिका अध्यक्ष वाले मामले का हवाला देकर गजट नोटिफिकेशन नहीं होने के कारण नगर परिषद अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार खत्म करने को लेकर स्टे मांगा था। इसे लेकर दोनों के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। फिलहाल जिलाध्यक्ष हर्ष विजय गेहलोत ने दोनों को नोटिस जारी किए हैं।

सैलाना विकास में रुकावट डालने की कोशिश

हाल में नगर परिषद ने अनेक विकास कार्यों वाला 42 करोड़ का बजट पास किया है। ऐसे में वर्तमान और पूर्व पार्षद के इस कदम को नगर विकास में रुकावट डालने वाला बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अध्यक्ष के अधिकारों पर रोक लगने से वित्तीय स्वीकृति पर असर पड़ता। पार्षद जगदीश पाटीदार ने बताया बजट में छोटी-छोटी गलियों में सड़कें और स्वच्छ पानी के लिए पाइप लाइन, विक्टोरिया तालाब पर पॉथ-वे और सौंदर्याकरण, गांव तालाब पर सौंदर्याकरण और मांगलिक भवन, वैध हुई कॉलोनियों का डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त फंड रखा गया है। अब आगामी सुनवाई में अगर स्टे आता है तो सैलाना के विकास कार्य प्रभावित होना तय है।