रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। मेडिकल रिप्रजेंटेटिव यूनियन की रतलाम शाखा द्वारा चार काली श्रम संहिताओं को वापस लेने सहित 13 सूत्रीय मांगो के समर्थन में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री (PM) के नाम रतलाम जिला प्रशासन को सौंपा। ज़िला मुख्यालय पर ज्ञापन नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय को दिया। इस दौरान यूनियन ने श्रम संहिता के विपरीत कंपनी मालिको की मनमानी पर रोक लगाए जाने सहित श्रमिकों की हित में नियमों को सख्ती से लागू करने की मांग की। 

जानकारी देते हुए प्रदेशिक उपाध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने बताया कि वर्तमान सरकार ने 100 दिनों की कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत विगत 20 जून को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने सभी प्रदेशों के श्रम सचिवों और आयुक्त की बैठक लेकर श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारी शुरू की। प्रदेश सरकार ने विगत 5 वर्षो से न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण को तमाम कांट छांट के बाद लागू किया। इसके तहत केवल 1 माह मई मे वेतन मिला एवं उसके बाद पुनः वेतन कम कर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 25 लाख से ज़्यादा कुशल कर्मचारी को 1625 रुपए, अर्ध कुशल कर्मचारी को 1764रुपए औ कुशल कर्मचारी को 2109 रुपए तथा अति कुशल कर्मचारी को 2434 रुपए मासिक कटौती झेलनी पड़ रही है। दवा पर 0 जीएसटी, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने और काम के घंटे तय करने जैसी प्रमुख मांग है। ज्ञापन का वाचन राहुल जाधव ने किया। इस अवसर पर उत्सव दुबे, मोहित वाघमारे, विपीन कसारा, निलेश कुमार, तरुण जेन सहित सीटू के साथी उपस्थित थे।