रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। रतलाम (Ratlam) के नवीन जिला न्यायालय के निर्माण के लिए ग्राम बंजली में भूमि आवंटित किए जाने के कलेक्टर के आदेश को लेकर अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायालय को वर्तमान स्थान से स्थानांतरित करने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में अभिभाषक और आमजन को विश्वास में नहीं लिया गया। साथ ही न्यायालय परिसर की नई जगह तय करते समय अधिवक्ताओं और आम नागरिकों की सुविधाओं का भी पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया।
इस मामले में Ratlam जिला अभिभाषक संघ द्वारा आयोजित साधारण सभा में सर्वसम्मति से कलेक्टर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपने तथा आदेश के विरोध में भर्त्सना प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय के तहत अधिवक्ताओं ने दोनों अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्ति और विरोध दर्ज कराने की पहल की।
अपर कलेक्टर को ज्ञापन देने का हुआ विरोध
साधारण सभा में लिए गए निर्णय के अनुसार अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और अधिवक्तागण कलेक्टर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश को व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। प्रधान जिला न्यायाधीश को ज्ञापन सौंप दिया गया, जबकि कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर बताया गया कि कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित नहीं हैं। ऐसे में ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपने की बात कही गई, जिसका मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने विरोध किया। इसके बाद अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों एवं अन्य अधिवक्ताओं ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया। हालांकि, साधारण सभा के निर्णय के अनुरूप कलेक्टर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से आपत्ति दर्ज कराने के लिए अधिवक्ता अमित कुमार पांचाल, प्रणय ओझा, संदीप बर्फे, रोहित शर्मा, विजय भाटी, नितिन सूर्यवंशी, निमिष उपाध्याय, उदय पालीवाल, विशाल सोनी, जितेन्द्र वर्मा, आर्ष ओझा, मंथन मूसले और राजेश गिरी कलेक्टर कार्यालय के द्वार पर ही बैठ गए।
साढ़े तीन घंटे इंतजार के बाद कलेक्टर से हुई मुलाकात
अधिवक्तागण दोपहर 1.30 बजे से शाम 5 बजे तक कलेक्टर कार्यालय के बाहर मौजूद रहे। शाम करीब 5 बजे कलेक्टर के कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने स्वयं अधिवक्ताओं को अपने कक्ष में बुलाया। यहां अधिवक्ताओं ने ग्राम बंजली में जिला न्यायालय के लिए भूमि आवंटित करने के आदेश पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह निर्णय बिना सुनवाई और बिना अभिभाषक एवं आमजन को विश्वास में लिए पारित किया गया है। अधिवक्ताओं ने न्यायालय स्थानांतरण के निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता बताते हुए आमजन और न्यायिक कार्य से जुड़े सभी पक्षों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने की मांग की।
कलेक्टर ने बताई भूमि आवंटन आदेश की प्रक्रिया
अधिवक्ताओं की आपत्तियों पर कलेक्टर ने बताया कि उनके रतलाम स्थानांतरण से पहले ही प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा जिला न्यायालय के स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका था। विभिन्न बैठकों में भी प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा न्यायालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। इसी प्रक्रिया के तहत नियमानुसार ग्राम बंजली में जिला न्यायालय के लिए भूमि आवंटन का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर ने अधिवक्ताओं से कहा कि वे अपनी सभी आपत्तियां लिखित रूप में प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी कहा कि भूमि आवंटन का आदेश जारी होने के बावजूद प्रधान जिला न्यायाधीश से चर्चा के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
भर्त्सना प्रस्ताव को लेकर भी उठे सवाल
इस पूरे घटनाक्रम के बीच Ratlam जिला अभिभाषक संघ की साधारण सभा में सर्वसम्मति से पारित किए जाने वाले भर्त्सना प्रस्ताव को लेकर भी सवाल उठे हैं। अधिवक्ताओं के अनुसार, प्रस्ताव पारित करने और उसे प्रधान जिला न्यायाधीश एवं कलेक्टर को सौंपने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कई बार आग्रह किए जाने के बावजूद संघ द्वारा न तो भर्त्सना प्रस्ताव तैयार किया गया और न ही संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया।
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