रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। रतलाम (Ratlam) शहर के विकास और नगर निगम की व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में महापौर प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में आयोजित मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। माणकचौक स्थित सब्जी मंडी की जगह सर्वसुविधायुक्त व्यावसायिक केंद्र (शॉपिंग मॉल) विकसित करने की योजना को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। वहीं, जुलवानिया स्थित कचरा प्रसंस्करण केंद्र पर वर्षों से जमा पुराने कचरे के निपटान के लिए 370 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 लागू करने की अनुशंसा, नगर निगम में 4 सहायक यंत्री और 12 उपयंत्री की भर्ती, सरकारी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
माणकचौक में व्यावसायिक केंद्र बनाने की तैयारी तेज
शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र माणकचौक स्थित सब्जी मंडी के स्थान पर सर्वसुविधायुक्त शॉपिंग मॉल एवं व्यावसायिक केंद्र विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना मॉनिटर ए प्लस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण की अनुमति प्राप्त करने हेतु आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना से क्षेत्र में व्यवस्थित व्यावसायिक सुविधाएं विकसित होने और व्यापारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
जुलवानिया में जमा 2.84 लाख टन कचरे का होगा निपटान
जुलवानिया स्थित कचरा प्रसंस्करण केंद्र पर लंबे समय से जमा 2.84 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे (लीगेसी वेस्ट) को हटाने के लिए एमआईसी ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इस कचरे का निपटान बायोरेमिडिएशन और बायोमाइनिंग तकनीक से किया जाएगा। इसके लिए 370 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर स्वीकृत की गई है। इस निर्णय से वर्षों से जमा कचरे के निपटान और प्रसंस्करण केंद्र की व्यवस्था सुधारने का रास्ता साफ होगा।
कचरा प्रबंधन में डिजिटल निगरानी और पेनल्टी का प्रावधान
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 को शहर में लागू करने की अनुशंसा की गई। इसके तहत घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का स्रोत स्तर पर पृथक्करण, डिजिटल माध्यम से निगरानी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने जैसे प्रावधानों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा।
नगर निगम में 16 इंजीनियरों की भर्ती का प्रस्ताव
नगर निगम में तकनीकी अमले की कमी दूर करने के लिए 4 सहायक यंत्री और 12 उपयंत्री के पदों पर पीईबी के माध्यम से नियुक्तियां कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे निगम के निर्माण एवं विकास कार्यों की तकनीकी निगरानी और कार्यों के क्रियान्वयन में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकारी दस्तावेजों के लिए बनेगा डीएमएस सॉफ्टवेयर
नगर निगम के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित रखने और उनका व्यवस्थित प्रबंधन करने के लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (डीएमएस) सॉफ्टवेयर तैयार करने की वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसके माध्यम से कार्यालयीन नस्तियां, विकास शाखा का पत्राचार, कर्मचारियों के सेवा अभिलेख, संपत्तिकर एवं जलकर के रिकॉर्ड, निर्माण कार्यों और निविदाओं से संबंधित दस्तावेज, परिषद एवं समितियों की कार्यवाही तथा न्यायालयीन प्रकरणों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा।
पीएम आवास योजना के 108 हितग्राहियों की सूची अनुमोदित
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के बीएलसी घटक के तहत दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद पात्र पाए गए 108 हितग्राहियों की अंतिम सूची का अनुमोदन किया गया। इस सूची को आगे की कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर रतलाम को भेजने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।
वार्ड 41 में सड़क निर्माण और अन्य वार्डों में पैचवर्क
कायाकल्प 2.0 योजना के तहत वार्ड क्रमांक 41 में घास बाजार से शिक्षा विभाग तक सीसी सड़क, पेवर ब्लॉक और आरसीसी पाइप स्थापना से संबंधित कार्यों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कराने का निर्णय लिया गया। यह योजना नए मास्टर प्लान के अनुरूप निगम की नियुक्त कंसल्टेंट संगीता पद्म मालवीय से स्वीकृत दर पर तैयार कराई जाएगी। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 49 स्थित काशीनाथ का नोहरा सब्जी मंडी में आवश्यक निर्माण कार्य कराने तथा वार्ड क्रमांक 1 से 25 और 26 से 49 तक विभिन्न क्षेत्रों में डामर पैचवर्क कराने के लिए अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। एमआईसी की बैठक में नगर निगम आयुक्त अनिल भाना, उपायुक्त सचिन सिटोले सहित समिति के अन्य सदस्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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