रतलाम, वंदे मातरम् न्यूज। 
15 वर्ष तक कार्य करने और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी प्रदेश की भाजपा सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं कर उनका शोषण कर रही है। यह आरोप अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति की ओर से मंगलवार को कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपने के दौरान लगाया। हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपने के दौरान अतिथि शिक्षकों ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 4 सप्ताह का समय देकर राज्य शासन को पॉलीसी तैयार करने के निर्देश दिए थे। पूरे मामले की 8 नवंबर -2021 को सुनवाई भी होना है, लेकिन सरकार ने न्यायालय के आदेश के विपरित अतिथि शिक्षकों को पद से हटाकर नवीन शिक्षकों की नियुक्ति करने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में बताया गया कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति लोक संचालनालय के आदेश पर होती है। वर्तमान में लोक संचालनालय द्वारा अतिथि शिक्षकों को हटाने का कोई नवीन आदेश नहीं दिया, इसके विपरित अतिथि शिक्षकों को हटाकर उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष अतिथि शिक्षकों ने कलेक्टोरेट में बैठ विरोध जताने के साथ नियमितिकरण की मांग की। इस दौरान कृष्ण राठौर, रामप्रसाद परमार, सीताराम मालवीय, पिंकी कनेर, ममता, शिखा गुप्ता आदि मौजूद थीं।