सैलाना, वंदेमातरम् न्यूज। मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले रसोइयों को पिछले चार महीने से मानदेय नहीं मिलने और भोजन संचालित करने वाले समूहों की राशि लंबित होने का मामला सामने आया है। भुगतान में देरी के कारण रसोइयों और समूहों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर आदिवासी अंचल में मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के सुचारू संचालन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
इस मुद्दे को लेकर रतलाम (Ratlam) कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक हर्षविजय गेहलोत ने भाजपा सरकार और जिला प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने बकाया मानदेय और समूहों की लंबित राशि का शीघ्र भुगतान करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो कांग्रेस रतलाम जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेगी।
आर्थिक संकट से जूझ रहे रसोइये
कांग्रेस के अनुसार, प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कार्यरत मध्यान्ह भोजन रसोइयों को चार महीने से मानदेय नहीं मिला है। वहीं, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का संचालन करने वाले समूहों की राशि भी लंबित बताई जा रही है। इसके चलते भोजन तैयार करने और व्यवस्था बनाए रखने में समूहों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मध्यान्ह भोजन योजना से जुड़े रसोइयों और समूहों के भुगतान में हो रही देरी ने उनकी आजीविका और स्कूलों में भोजन व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
भाजपा पर लगाए जनविरोधी नीतियों के आरोप
रतलाम कांग्रेस जिलाध्यक्ष हर्षविजय गेहलोत ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार कर्ज के सहारे व्यवस्था चला रही है, लेकिन कर्मचारियों और योजना से जुड़े लोगों को समय पर वेतन एवं मानदेय तक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और मध्यप्रदेश लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है।गेहलोत ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग पहले ही आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी भी परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों का प्रतिकूल असर विशेषकर आदिवासी अंचलों के विकास पर पड़ रहा है।
एक सप्ताह का अल्टीमेटम, नहीं तो घेराव
कांग्रेस मीडिया प्रवक्ता रश्मि सिंह ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर मध्यान्ह भोजन रसोइयों का बकाया मानदेय और भोजन संचालित करने वाले समूहों की लंबित राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो रतलाम कांग्रेस जिलाध्यक्ष हर्षविजय गेहलोत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
- प्रशासन से शीघ्र भुगतान की मांग
कांग्रेस ने रतलाम जिला प्रशासन से मांग की है कि मध्यान्ह भोजन रसोइयों के चार महीने के बकाया मानदेय और भोजन संचालित करने वाले समूहों की लंबित राशि का भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके और सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन व्यवस्था प्रभावित न हो।
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