– स्कूलों से अवैध वसूली के आरोप में रतलाम कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई
रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय की शिकायत और वंदेमातरम् न्यूज की मुहर के साथ उठी आवाज़ पर आखिरकार प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ने स्कूलों से अवैध वसूली के मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए रतलाम विकासखंड के बीआरसी प्रणव द्विवेदी को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। द्विवेदी को बीआरसी पद से मुक्त कर उनके मूल स्थान शासकीय उमावि पलसोड़ी भेजा है।
बता दें कि भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने निजी स्कूल संचालकों की शिकायतों के आधार पर रतलाम जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए थे। जिलाध्यक्ष उपाध्याय ने यहां तक दावा किया कि एक अधिकारी ने उनकी पार्टी के भाजपा नेता के भाई से 30 हजार रुपए की मांग की थी और यह राशि दी भी गई। जिलाध्यक्ष उपाध्याय ने शिकायत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप तक भी पहुंचाई थी। इसके बाद जिला शिक्षा केंद्र पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और कहा था कि जिन स्कूलों से रुपए लिए गए हैं, वो तुरंत लौटाए जाएं। हालांकि डीपीसी हाड़ा ने इन सभी आरोपों को पूर्व में खारिज कर दिया था, लेकिन रतलाम जिला प्रशासन ने प्रथम दृष्टया गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई की शुरुआत बीआरसी से कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई भी सामने आ सकती है।
जिलाध्यक्ष की नाराजी के बाद अधिकारियों ने लौटाए पैसे
भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय सहित अन्य नेताओं के लगे आरोपों और साक्ष्यों के चलते जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों को बैकफुट पर आना पड़ा। संबंधित अधिकारी ने भाजपा नेता के स्कूल जाकर ली गई राशि वापस की। जांच का आश्वासन भी दिया गया और तीन दिन पूर्व सीएम की मौजूदगी में मप्र प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ने भी ज्ञापन सौंपा था। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे अधिकारियों ने अवैध वसूली की राशि लौटाने के साथ अपने अपने स्तर पर कार्रवाई से बचने के लिए एप्रोच भी लगाई, लेकिन उनकी एक भी कार गुजारी काम नहीं आई।
इन जिम्मेदारों पर लगे अवैध वसूली के आरोप
स्कूलों के नवीन शिक्षा सत्र की मान्यता के नवीनीकरण को लेकर अवैध वसूली के मामले में रतलाम डीपीसी धर्मेंद्रसिंह हाड़ा, बीआरसी प्रणव द्विवेदी और एपीसी विवेक नागर के नाम सामने आए हैं। आरोप है कि रतलाम शहर के 200 से अधिक निजी स्कूल संचालकों से मान्यता नवीनीकरण, नई मान्यता और स्कूलों में कमियां बताकर 25 से 30 हजार तक की अवैध राशि वसूली गई। स्कूलों से राशि वसूलने के लिए संचालकों को नोटिस जारी कर परेशान भी किया गया था।
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