खबर का असर : छोटी दुकानों पर खाद्य विभाग की कार्यवाही से नाराज अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत, वन्देमातरम् न्यूज उठा चुका है मुद्दा

खबर का असर : छोटी दुकानों पर खाद्य विभाग की कार्यवाही से नाराज अपर कलेक्टर ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत, वन्देमातरम् न्यूज उठा चुका है मुद्दा

रतलाम, वन्देमातरम् न्यूज।
समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई। बैठक में अपर कलेक्टर एमएल आर्य ने विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश देते हुए कई विभागों के अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देशित किया। अपर कलेक्टर आर्य ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षकों की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि निरीक्षक मात्र छोटी-छोटी दुकानों पर जाकर ही कार्रवाई नहीं करें बल्कि बड़ी दुकानों, प्रतिष्ठानों पर भी पहुंचे और वहां से भी सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला को पहुंचाएं।
अपर कलेक्टर आर्य ने यह भी कहा की देखने में आ रहा है कि छोटी दुकानों से ही सैंपल लिए जा रहे हैं, अपने कर्तव्य का उचित ढंग से निर्वहन करें। आपको बता दे कि पूर्व में वन्देमातरम् न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए खाद्य विभाग की पक्षपाती कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह उठाते हुए खबर प्रकाशित की थी।
ढीली-ढाली कार्यप्रणाली नहीं रखें
अपर कलेक्टर आर्य ने उपसंचालक कृषि चौरसिया को भी कहा कि ढीली-ढाली कार्यप्रणाली नहीं रखें, जिले में निजी विक्रेताओं द्वारा अधिक मूल्य पर यूरिया बेचने की शिकायत मिली है। कृषि विभाग ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करें, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाएं।
300 दिवस से अधिक समय की शिकायतें लंबित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में लंबित शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में श्रम विभाग, नगरीय आवास, नगर निगम, शिक्षा विभाग की 300 दिवस से अधिक समय अवधि की कई शिकायतें लंबित हैं जो कि घोर लापरवाही का परिचायक है। अपर कलेक्टर द्वारा उक्त विभागों को तत्काल शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए गए। जिले की कृषि उपज मंडियों से संबंधित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के संबंध में रतलाम मंडी सचिव एमएस मुनिया को निर्देशित किया गया कि वह जिला स्तर की मंडी के सचिव होने के नाते मंडी संबंधी शिकायतों के निराकरण में नोडल अधिकारी हैं, सक्रियता से कार्य करें। राजस्व विभाग के तहसीलदारों को भी सक्रियता से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। अपर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राजस्व निरीक्षकों से पूरा कार्य करवाया जाए। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में बताया गया कि जावरा, बाजना तथा पिपलोदा में राजस्व संबंधी शिकायतों में वृद्धि हुई है। खासतौर पर जावरा तहसीलदार को सक्रियता के साथ कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा वित्त विभाग संबंधी शिकायतों में वृद्धि के दृष्टिगत जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले, कृतिका भीमावद तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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