रतलाम, वन्देमातरम् न्यूज।
अर्से से विकास कार्यों के इंतजार में बैठे रतलाम की 58 अविकसित कॉलोनियों के 12 हजार से अधिक परिवारों को जल्द मूलभूत सुविधाएं मिलने वाली है। शहर विधायक चेतन्य काश्यप के मांग पत्र को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्रसिंह ने प्रमुखता देते हुए अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
विधायक काश्यप ने बताया कि मंत्री सिंह से मांग पत्र में रतलाम नगर में स्थित सभी अविकसित कॉलोनियों को भी अवैध कॉलोनी मानकर इन कॉलोनियों में अवैध कॉलोनी के नियम लागू करने और विकास कार्य करवाने की स्वीकृति देने की मांग की थी। रतलाम नगर में लगभग 58 अविकसित कॉलोनियां है, जिसमें से 48 कॉलोनियां वर्ष 1998 के पूर्व की है, जबकि 10 कॉलोनियां बाद की है। इन कॉलोनियोें में करीब 12 हजार से अधिक परिवार रहते हैं। उक्त कॉलोनियों में आवश्यक मूलभूत विकास कार्य नहीं होने से यहां निवासरत परिवार नारकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर है.
पत्र में बताया गया था कि जिन कॉलोनियों में बंधक भूखण्ड उपलब्ध हो, उनका विक्रय कर प्राप्त राशि को विकास व्यय में सम्मिलित करने का प्रावधान करते हुए स्वीकृति दी जा सकती है। शासन द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने से रतलाम नगर के साथ प्रदेश के अन्य नगरों के भी हजारों मध्यमवर्गीय, गरीब परिवार लाभान्वित हो सकेंगे। मंत्री सिंह ने विधायक काश्यप के मांग पत्र पर विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर नीतिगत निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए है। इससे अवैध कालोनियों के साथ अविकसित कालोनियों में निवासरत हजारों परिवारों को मूलभूत सुविधाएं मिलने का मार्ग साफ हो जाएगा।
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