रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। यूजीसी (University Grants Commission) के नए नियमों में बदलाव और यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर निकाली जा रही स्वर्ण न्याय पैदल यात्रा को रतलाम (Ratlam) में रोकना प्रदेश सरकार और प्रशासन के लिए उलटा पड़ता नजर आ रहा है। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपालसिंह मकराना सहित 48 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और इसके विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी के बाद आखिरकार सरकार को कदम पीछे (Government on the back foot) खींचने पड़े। गुरुवार सुबह प्रशासन ने मकराना सहित सभी गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया।
इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस यात्रा को शांतिपूर्ण जनजागरण अभियान बताया जा रहा था, उसे रोकने के लिए रतलाम में भारी पुलिस बल तैनात करने, उज्जैन से क्विक रिस्पांस फोर्स (QRF) बुलाने और जावरा से एसएफ की बटालियन भेजने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? बुधवार सुबह तक यात्रा को जिले की सीमा से आगे जाने देने की सूचना और उसके कुछ ही घंटों बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई ने प्रशासनिक निर्णयों को सवालों के घेरे में ला दिया है। गिरफ्तारी के बाद बढ़ते विरोध और आंदोलन की चेतावनी के बीच गुरुवार सुबह हुई रिहाई को सरकार के लिए असहज स्थिति से निकलने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
यात्रा शुरू होते ही पुलिस का पहरा, बोर्डिंग के बाहर हुई गिरफ्तारी
बुधवार को रतलाम से भोपाल के लिए स्वर्ण न्याय पैदल यात्रा शुरू होनी थी। इसके लिए मंगलवार से ही विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ता रतलाम पहुंचने लगे थे। बुधवार सुबह करीब 11 बजे सभी कार्यकर्ता शास्त्री नगर स्थित श्री राजपूत बोर्डिंग परिसर में एकत्रित हुए। दोपहर करीब 12 बजे जैसे ही महिपालसिंह मकराना के नेतृत्व में कार्यकर्ता यात्रा शुरू करने के लिए परिसर से बाहर सड़क पर आए, पहले से तैनात पुलिस बल ने उन्हें घेर लिया।पुलिस ने यात्रा आगे बढ़ने से रोकते हुए मकराना सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। गिरफ्तारी का विरोध करने पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सभी को बस में बैठाया और सैलाना थाने ले गई। देर शाम गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को सर्किल जेल रतलाम भेज दिया गया। घटनास्थल पर सीएसपी, दोनों एएसपी विवेक कुमार लाल, राकेश पंद्रो और एसपी अमित कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
धामनोद टोल पर लाठियां पटककर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा
गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को सैलाना से रतलाम लाकर जेल भेजने के दौरान घटनाक्रम ने एक और मोड़ ले लिया था। मकराना और उनके साथियों की गिरफ्तारी से नाराज अन्य कार्यकर्ताओं ने अपने वाहनों से पुलिस के वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई बार उस वाहन से आगे निकलने की कोशिश भी की, जिसमें गिरफ्तार कार्यकर्ता सवार थे। इस स्थिति को देखते हुए धामनोद टोल नाके पर पहले से ही बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को लेकर जा रहे वाहन को आगे निकाल दिया, जबकि पीछे आ रहे कार्यकर्ताओं के वाहनों को रोक दिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने वाहनों से उतरकर बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की। पुलिस ने जमीन पर लाठियां पटककर उन्हें पीछे खदेड़ दिया। इस घटनाक्रम ने रतलाम से लेकर धामनोद तक तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी।
मकराना बोले- यह सरकार की दादागिरी, जहां छोड़ेंगे वहीं से शुरू होगी यात्रा
गिरफ्तारी के बाद महिपालसिंह मकराना ने सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे सरकार की दादागिरी बताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा में स्वर्ण न्याय पैदल यात्रा निकाली जा चुकी है, लेकिन कहीं भी इसे रोकने की कार्रवाई नहीं हुई। मकराना ने कहा कि यह यात्रा स्वर्ण समाज के बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। इसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। नए यूजीसी नियमों को लेकर समाज की चिंताओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस उन्हें जहां भी छोड़ेगी, वहीं से भोपाल के लिए यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। इसके बाद 10 जनवरी को दिल्ली के लिए भी यात्रा निकाली जाएगी। गिरफ्तारी से आंदोलन समाप्त नहीं होगा।
जीवनसिंह की चेतावनी के बाद सुबह हुई रिहाई
यात्रा संयोजक मकराना और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद बुधवार रात करणी सेना परिवार के जीवनसिंह शेरपुर ने सोशल मीडिया के माध्यम से शासन-प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी रोलबैक की मांग को लेकर निकाली जा रही यात्रा को तानाशाही रवैया अपनाकर रोका गया है। जीवनसिंह शेरपुर ने यात्रा संयोजक महिपालसिंह मकराना और उनके साथियों को तत्काल बिना शर्त रिहा करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि रिहाई नहीं हुई तो गुरुवार दोपहर 12:30 बजे कार्यकर्ता श्री राजपूत बोर्डिंग परिसर में एकत्रित होकर गिरफ्तारी का विरोध करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे।इस चेतावनी के बाद गुरुवार सुबह प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए सुबह करीब 8:15 बजे महिपालसिंह मकराना सहित सभी गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा कर दिया। इस तरह गिरफ्तारी के करीब 24 घंटे के भीतर ही प्रशासन को उन्हें छोड़ना पड़ा।
शांतिपूर्ण यात्रा पर इतनी सख्ती क्यों? अब फैसले पर उठ रहे सवाल
पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब यात्रा को शांतिपूर्ण जनजागरण अभियान बताया जा रहा था, तब उसे रोकने के लिए इतनी बड़ी पुलिस व्यवस्था क्यों की गई? बुधवार सुबह तक यात्रा को जिले की सीमा से आगे जाने देने की सूचना और बाद में अचानक गिरफ्तारी की कार्रवाई के पीछे क्या परिस्थितियां रहीं? सूत्रों के अनुसार इस नाटकीय फैसले को लेकर उच्च स्तर से निर्देश जारी हुए थे? प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी के बाद हुई रिहाई ने प्रशासन की कार्रवाई और उसके पीछे की मंशा को लेकर बहस छेड़ दी है। फिलहाल इतना तय है कि स्वर्ण न्याय पैदल यात्रा को रोकने के लिए की गई कार्रवाई ने यूजीसी नियमों के मुद्दे को और अधिक चर्चा में ला दिया है। अब देखना होगा कि मकराना और उनके समर्थक आगे यात्रा को लेकर क्या रणनीति अपनाते हैं और सरकार इस पूरे विवाद पर क्या रुख स्पष्ट करती है।
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