एसोसिएशन अध्यक्ष पीपाड़ा ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी, पटवारियों के कारण बढ़ रहे भूमि विवाद

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। रतलाम जिले के राजस्व विभाग की मनमानी को लेकर रतलाम जिला प्रॉपर्टी एसोसिएशन में आक्रोश व्याप्त है। रतलाम जिला प्रशासन की मनमानी को लेकर प्रॉपर्टी एसोसिएशन 7 मार्च-2025 को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेगी। एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश पीपाड़ा ने पदाधिकारियों के साथ पत्रकार वार्ता के दौरान राजस्व विभाग में प्रत्येक कार्य बिना घूस के नहीं होने का गंभीर आरोप भी लगाया है। इसके अलावा तत्कालीन कलेक्टर के मौखिक आदेश पर राजस्व विभाग के पटवारियों, तहसीलदार, एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों द्वारा बिना बजह परेशान करने का भी आरोप लगाया है।

एसोसिएशन जिलाध्यक्ष पीपाड़ा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भूमि की रजिस्ट्री के बावजूद राजस्व विभाग (तहसील कार्यालय) में भूमियों का नामांतरण नहीं करते हुए भूमियों के वर्ष-1956-57 के रिकॉर्ड के नाम पर प्रक्रिया को रोक दी जाती है। उक्त नियम तत्कालीन कलेक्टर ने मौखिक आदेश पर लागू किया था, जिसका हमारे द्वारा आरटीआई में जानकारी मांगने पर भी लिखित आदेश उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस दौरान एसोसिएशन ने रजिस्ट्रार कार्यालय में संपत्ति के एवज में आधा फीसद कमीशन नहीं देने पर कार्य नहीं करने के भी गंभीर आरोप लगाए। रतलाम कलेक्टर का अधीनस्थों पर अंकुश नहीं होने पर हालात कुछ ऐसे बताए कि पटवारी अवैध रूप से राशि लिए बगैर जमीन की नपती तक नहीं करता। जमीन की नपती के दौरान मौके पर पटवारी मनमाना रवैया अपनाते हुए भूमि स्वामी को फील्ड बुक, नक्शा और पंचनामा तक नहीं बनाते। पटवारी सिर्फ जमीन पर चारों तरफ लकडिय़ां गाढ़ देता है और कहता है कि तुम्हारी जमीन की नपती हो गई। इसके कारण भूमि संबंधित अपराध भी बढ़ चुके हैं। इस दौरान राजेश जैन, अशोक भंडावत, हेमंत कोठारी, बाकीर अली, चंद्रप्रकाश भंडारी,राकेश कोचट्टा आदि पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। 

मंत्री को भी सुना चुका एसोसिएशन समस्या

रतलाम जिला प्रापर्टी एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हम वर्ष-1956 और 1957 के भूमि के रिकॉर्ड के नाम पर ब्रोकर और भूमि स्वामियों को परेशान कर राजस्व विभाग के मनमाने रवैये की शिकायत कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप से भी कर चुके हैं। शिकायत के बाद कैबिनेट मंत्री काश्यप ने राजस्व मंत्री से भोपाल में मुलाकात भी की और उन्हें तत्कालीन कलेक्टर के मौखिक आदेश की भी जानकारी से अवगत कराया। इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार रतलाम जिला प्रशासन की मनमानी पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, जिससे वह काफी त्रस्त हैं।

भ्रष्टाचार का है बोलबाला

एसोसिएशन ने जिला राजस्व विभाग की मनमानी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एसोसिएशन जिलाध्यक्ष पीपाड़ा ने बताया कि वर्तमान में हालात काफी गंभीर है। कोई भी काम बिना रुपए दिए नहीं होते। इस मामले में जब उनसे सवाल पूछा कि कौन अधिकारी-कर्मचारी अवैध राशि की मांग करता है। उन्होंने जवाब दिया कि पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार में डूबा है। एसोसिएशन अध्यक्ष पीपाड़ा से जब सवाल किया कि आपकी संस्था के सदस्य अधिकारी-कर्मचारियों की चाकरी कर राशि (घूस) देतेे हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को चिह्निंत कर रहे हैं। एसोसिएशन में अब ऐसा कोई सदस्य नहीं रहेगा जो गलत कार्य करता हो। जिला स्तर पर प्रदर्शन के बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो वह मामले में उच्चस्तर पर आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे।