

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज। मध्य प्रदेश के रतलाम (Ratlam) जिला अभिभाषक संघ की वर्तमान कार्यकारिणी और अध्यक्ष के खिलाफ असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। संघ के 210 अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर कर वर्तमान अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने संघ के सचिव को लिखित मांग पत्र सौंपकर तत्काल विशेष साधारण सभा (जनरल मीटिंग) आहूत करने की मांग की है।
मांग पत्र में अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिवक्ताओं ने वर्तमान अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि संघ का संचालन संविधान, लोकतांत्रिक परंपराओं और स्थापित नियमों के विपरीत मनमाने तरीके से किया जा रहा है। अध्यक्ष पर पद की गरिमा एवं जिम्मेदारियों की अनदेखी करने तथा सदस्यों के विश्वास को खोने के आरोप भी लगाए गए हैं।
जनरल मीटिंग के निर्णयों की अवहेलना का आरोप
अधिवक्ताओं का आरोप है कि पूर्व में आयोजित जनरल मीटिंग में निंदा प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया जा चुका था, लेकिन अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी द्वारा उस निर्णय का शब्दशः पालन नहीं किया गया। इसे संघ की साधारण सभा के निर्णयों की अवहेलना और सदस्यों के सम्मान के विरुद्ध बताया गया है।
बैठक की कार्यवाही और रिकॉर्ड संधारण पर उठाए सवाल
मांग पत्र में आरोप लगाया गया है कि साधारण सभा की बैठकों के लिए विधिवत एजेंडा जारी नहीं किया जाता। बैठकों में पारित प्रस्तावों एवं ठहराव को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने और सदस्यों को उनकी जानकारी देने में भी लापरवाही बरती जा रही है। सदस्यों को बैठक में अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की बात भी उठाई गई है। अधिवक्ताओं ने बैठक के कोरम, कार्यवाही और बैठक स्थगित करने की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना बैठकों को निरस्त किया गया, जिससे उपस्थित सदस्यों का अपमान हुआ और संघ की लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हुई।
कमेटियों के गठन और अध्यक्ष कक्ष के उपयोग पर भी आपत्ति
मांग पत्र में पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि चहेते लोगों को उपकृत करने के उद्देश्य से मनमाने तरीके से कमेटियों का गठन किया जा रहा है। कमेटियों में नॉन प्रैक्टिसिंग सदस्यों को नामांकित किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा अध्यक्ष कक्ष के उपयोग और अध्यक्षीय आसंदी की गरिमा को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है।
विशेष साधारण सभा बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने की मांग
210 अधिवक्ताओं के हस्ताक्षरयुक्त मांग पत्र में सचिव से तीन प्रमुख मांगें की गई हैं। इनमें वर्तमान अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करना, संघ के संविधान एवं नियमानुसार विशेष साधारण सभा बुलाना तथा अविश्वास प्रस्ताव को बैठक की कार्यसूची में शामिल कर उस पर विधिवत चर्चा एवं मतदान कराना शामिल है। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि मांग पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के अतिरिक्त भी कई मुद्दे हैं, जिन्हें विशेष साधारण सभा में सदस्यों के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी की कार्यप्रणाली को अस्वीकार्य बताते हुए कहा है कि वे अपना विश्वास खो चुके हैं और उन्हें पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। अब देखना यह होगा कि सचिव द्वारा 210 अधिवक्ताओं के हस्ताक्षरयुक्त इस मांग पत्र पर क्या रुख अपनाया जाता है और जिला अभिभाषक संघ में विशेष साधारण सभा बुलाने तथा अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को लेकर आगे क्या निर्णय होता है।
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