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विरोध : देश की 43 ग्रामीण बैंकों के 90 हजार से अधिक अधिकारी, कर्मचारी 27 सितंबर को रहेंगे हड़ताल पर

रतलाम, वंदेमातरम् न्यूज।
ग्रामीण बैंकों की देशव्यापी हड़ताल 27 सितंबर को होगी। ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सबसे बडे संगठन “आल इण्डिया रीजनल रूरल बैंक एम्पलाईज एशोसिएशन” के दोनो विग्स “नेशनल फेडरेशन ऑफ आर.आर.बी आफिसर्स एवं नेशनल फेडरेशन ऑफ आर.आर.बी इम्पलाईज” के आव्हान पर देश भर में कार्यरत सभी 43 ग्रामीण बैंको की 2000 से अधिक शाखाओं के 90 हजार से अधिक कर्मचारी व अधिकारी एक दिवसीय सांकेतिक हडताल पर रहेंगे।
यह हडताल मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बैंकों के अपने हिंस्से के शेयर प्रायोजक बैकों को हस्तान्तरित करने के इरादो के विरोध में तथा ग्रामीण बैंकों का आपस में विलय कर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने सहित अन्य मांगो के लिये की जावेगी। देश भर में सभी हड़ताली कर्मचारी ग्रामीण बैंकों के प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर एकत्रित होकर आपनी मांगो के सम्बन्ध में वित्तमंत्री के नाम ज्ञापन ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों को सौपेगे।
आल इण्डिया रीजनल रूरल बैंक एम्पलाईज एसोशिएशन के प्रान्तीय सचिव के.के.गौर एवं अजय तिवारी ने बताया कि हमारे द्वारा मांगों के निराकरण हेतु लम्बे अन्तराल से पत्राचार कर निवेदन किया जाता रहा है, इसी क्रम में 10 सितम्बर 21 को जन्तर मन्तर नई दिल्ली में धरना आन्दोलन भी किया गया, लेकिन भारत सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस कारण मांगों के निराकरण हेतु हड़ताल की जा रही है। गौर एवं तिवारी ने ग्रामीण बैंक के सभी कर्मचारी एवं अधिकारीयों से इस आन्दोलन में भाग लेकर इसे सफल बनाने का आव्हान किया है।
इन मांगों के लिए हड़ताल
– भारतीय राष्टीय ग्रामीण बैंक का गठन किया जाए। प्रायोजक बैंक का ग्रामीण बैंकों पर नियंत्रण समाप्त किया जाए।
– 11वे वेतन समझौते को बिना किसी कॉट-छाट के पूर्ण रूप से प्रायोजक बैक के अनुरूप ग्रामीण बैंक में लागू किया जाए।
– प्रायोजक बैंक के अनुरूप ग्रामीण बैंकों में समयबद्द एवं सभी वर्गों के लिये पदोन्नति प्रकिया पूर्ण की जाए तथा भारत सरकार से अनुमोदित मित्रा कमेटी की अनुशंसा अनुसार मानव संसाधन नीति का निर्धारण बेहतर ग्राहक सेवा के लिये किया जाए
– ग्रामीण बैंकों में कार्यरत सभी दैनिक वेतन कर्मचारियों को भारत सरकार के आदेश दिनॉक 4-09-2009 के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाए एवं दैनिक
वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जावे, आदि।


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